ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ ਐਕਟ) ਦੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ (Akal Takht) ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ।
Akal Takht ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗੈਰ-ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। Akal Takht ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਥ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
Akal Takht ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਉਸਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਜੈਕਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਜਥੇਦਾਰ (Akal Takht) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ “ਕਸਟੋਡੀਅਨ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ, “ਬੀੜ” ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਜਥੇਦਾਰ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ 28 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਖਰੜਾ ਭੇਜਿਆ। ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਖਰੜੇ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
Akal Takht ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ (Akal Takht) ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਬੀਤੀ 29 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੇਵਲ ਇਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ 90 ਫੀਸਦੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਯੋਗ ਮੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫੋਕੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਆਰ. ਐਸ. ਸੋਢੀ, ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿੰਦਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦਲ, ਡਾਕਟਰ ਕੇਹਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਉਠਾਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵਲੋਂ ਪੰਥਕ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਗੁਰੂ ਦੋਖੀ ਪੰਥ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲਦ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ: Rahul Gandhi ਦਾ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
