Water Crisis: ‘ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਜਲ-ਸੰਕਟ (Water Crisis) ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ‘ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ’ (Green Revolution) ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹਰੀਆਂ-ਭਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੇਠੋਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖ਼ਤਮ (Water Crisis) ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਬੋਰਡ (CGWB) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (PAU) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ‘ਰੈੱਡ ਜ਼ੋਨ’ (Red Zone) ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਨਾ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਬੰਜਰ ਜ਼ਮੀਨ (Water Crisis) ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਰਤੋਂ
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਤੇ PAU ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੀਂਹ ਜਾਂ ਰੀਚਾਰਜਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਰ 150% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ 100 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 160 ਤੋਂ 170 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸੂਬੇ ਦੇ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਲਾਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਲਕਿ 115 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਕ ‘ਓਵਰ-ਐਕਸਪਲਾਇਟਿਡ’ (Over-exploited) ਜਾਂ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ (Water Crisis) ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਕਾਗਾਰ ‘ਤੇ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ 300 ਤੋਂ 500 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਸਬਮਰਸੀਬਲ ਬੋਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਣੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ (Water Crisis) ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ (Water Quality) ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਉਪਰਲੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਸੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਹੇਠਲੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਧਾਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਕੀਟਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਰਸੈਨਿਕ (Arsenic), ਯੂਰੇਨੀਅਮ (Uranium), ਨਾਈਟ੍ਰੇਟ ਅਤੇ ਫਲੋਰਾਈਡ ਵਰਗੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਤੱਤ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ‘ਚ ਵਰਤਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵਾ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ, ਗੁਰਦੇ ਦੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ, ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕਣ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ
ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਣਕ-ਝੋਨੇ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਕਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਲੋ ਚੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੇਲੋੜੀ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਬਿਨਾਂ ਰੋਕ-ਟੋਕ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਨੀਤੀਗਤ ਖਾਮੀਆਂ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ: ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ 14 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
2039 ਤੱਕ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ
CGWB ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 2039 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜਲ-ਭੰਡਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਮੀਟਰ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਤੱਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਂਡੂ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ।”
ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਹਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਇੱਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। “ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਖਾਰੇਪਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਚੌਲ-ਕਣਕ-ਅਧਾਰਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਖੇਤੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਮਾਹਰ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਨੀਤੀਗਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। “ਜੇਕਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ, ਅਸਮਾਨ ਅਤੇ ਜੋਖਮ ਭਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਉਪਜ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਚੌਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਅਧੀਨ ਰਕਬੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਣਾਉਣ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ (DSR) ਅਤੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਗਿੱਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਕਾਉਣ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਹਿਰੀ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਰੀਚਾਰਜ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਦਹਾਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।”
ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਉਪਾਅ?
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੱਕੀ, ਦਾਲਾਂ, ਨਰਮਾ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬੀਜਾਈ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ MSP ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ: ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਫੁਹਾਰਾ ਅਤੇ ਡ੍ਰਿਪ ਸਿੰਚਾਈ (Drip Irrigation) ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਅਪਣਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਚਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ: ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਧਰਤੀ ‘ਚ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਗਾਏ ਜਾਣ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ: SIR: ਪੰਜਾਬ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ 20 ਲੱਖ ਵੋਟਰ ਗਾਇਬ, ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਡਰਾਫਟ
