1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਚੈਂਬਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਬਦਲੇਗਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕ੍ਰਮ
ਵਿਕਟੋਰੀਆ — ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੈਂਬਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਤਹਿਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ “serve, then file” ਕਿਹਾ ਹੈ—ਅਰਥਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ ਦੇਣੇ, ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ।
ਕਿਹੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਚੈਂਬਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਚੈਂਬਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਬੰਧ
- ਚਾਈਲਡ ਸੁਪੋਰਟ
- ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਵਿਵਾਦ
- ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਦੀ ਵਸੂਲੀ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਅਸਥਾਈ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਮ ਉਲਟ ਜਾਵੇਗਾ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ:
ਪਹਿਲਾਂ:
ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਫਾਈਲ → ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਕਾਪੀ
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ:
ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਂਝੇ → ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ → ਜੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਕੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ → ਫਿਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲਿੰਗ
ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ: ਵਿਵਾਦ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ
ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨਿੱਕੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਵਾਜਬ, ਸੌਖੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਜਿੱਥੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਤਣਾਅ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਦਲੇਗਾ?
ਬੀ.ਸੀ. ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੈਅ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ:
- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਅਤੇ ਦਲੀਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ;
- ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਦਲਾ-ਬਦਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਬਿਨਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ;
- ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ;
- ਵਿਵਾਦਿਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਿਤੀ-ਮੁਲਤਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਖਾਲੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ’ਤੇ ਹੋਈ?
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ Supreme Court Civil and Family Rules Committee ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇ ਫੀਡਬੈਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ।
ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮਦਦ
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਸਮੱਗਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਬੀ.ਸੀ. ਭਰ ਦੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ Virtual Counter ਸੇਵਾ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀ ਸਟਾਫ਼ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕੋਰਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕੋਰਟ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੋਰਟ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ, Justice Access Centres ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ?
ਨਹੀਂ।
ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਇਹ Provincial Court ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ British Columbia Supreme Court ਦੀਆਂ civil ਅਤੇ family chambers applications ਲਈ ਹਨ।
1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ?
ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਤਾਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕ੍ਰਮ ਇਹ ਹੈ:
ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕਰੋ → ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ → ਜਵਾਬ ਲਈ ਸਮਾਂ → ਮਾਮਲਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ → ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰੋ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਤਵੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਕਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ।
1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੋਂ ਬੀ.ਸੀ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਵਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਚੈਂਬਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ: ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।
ਸਰੋਤ: ਬੀ.ਸੀ. ਅਟਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੰਤਰਾਲਾ
Arsh is a multilingual news writer and content specialist at StudioX News with more than 8 years of experience in journalism, digital media, and multilingual content. Holding Master's degrees in Journalism & Mass Communication and Punjabi, along with a PGDPR and Diploma in Life Coaching, He has published numerous national and international research papers and diverse news articles across digital and traditional media.
