ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਰ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
‘ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਅੰਕੜੇ
ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਾਰੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਸਦਨ ਦੇ ਫਲੋਰ ‘ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਕੜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਦਲ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਾਂਗਰਸ ਅਸਲ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਜਾਰੀ, ਜਨਤਕ ਧਿਆਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮਾਪਦੰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ, ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਸਥਾਰ, ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਧਨ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਵਿਕਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਡੇਟਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ (Harpal Singh Cheema) ਦੇ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ: ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪਹਿਲਵਾਨ Amar Dhesi ‘ਤੇ ਡੋਪਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਲਗਾਈ ਪਾਬੰਦੀ
