ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਸੰਸਥਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ (Amendments) ਕਰਨ ਲਈ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਮੁੱਚੇ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਸਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥਕ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਈ-ਮੇਲ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ
ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸ੍ਰੀ ਬਗੀਚਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ, ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਈ-ਮੇਲਾਂ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ, ਇਹ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਾਕ (Registered Post) ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
29 ਜੂਨ ਦੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ
ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪਿਛੋਕੜ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 29 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਇਕੱਤਰਤਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ‘ਤੇ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵਿਧਾਇਕ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ-ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਸੀ।
ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀ ਹਨ?
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਪੰਥਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਦ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਕਾਰ (ਸੋਧ) ਐਕਟ, 2026’ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਹਨ, ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਖ਼ਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ।
ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗੜਗੱਜ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਵਰਗੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੀਆਂ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ
ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਪੱਤਰ ਅਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੇਂਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
