ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨਮਾਨੇ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਲਈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਨੇ ਹਸਤਾਖ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ “ਦਿ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਆਰਡੀਨੈਂਸ, 2026” ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖ਼ੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ X (ਪਹਿਲਾਂ ਟਵਿੱਟਰ) ‘ਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਪਾਰ (Business) ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵੇਗੀ।
ਹੁਣ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 5% ਵਾਧੇ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਇਜਾਜ਼ਤ
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ (Unaided Private School) ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ (5%) ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਕੂਲ ਇਸ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਕਚੂਮਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ₹8,200 ਹੈ, ਤਾਂ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਕੂਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ₹410 ਦਾ ਹੀ ਵਾਧਾ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਫ਼ੀਸ ₹8,610 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਸਥਿਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਫੰਡ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫੰਡ, ਐਨੂਅਲ ਚਾਰਜਿਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲੂਪਹੋਲ (ਕਮੀ) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਇਹ ਹੱਦ ਸਿਰਫ਼ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਕੂਲ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਖ਼ਰਚੇ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
5% ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਪੜ ਵੇਲਣੇ ਪੈਣਗੇ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ (ਜਿਵੇਂ ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਸਹੂਲਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ) 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ, ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ (DEOs) ਅਤੇ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪਰਟ (ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਧਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ; ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੰਧਤ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿੱਤੀ ਆਡਿਟ (Financial Audit) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਵਾਧਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਫ਼ੀਸ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਵਾਪਸ
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਮਹੀਨਿਆਂ (3 ਸਾਲਾਂ) ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ੀਸਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਵਾਪਸ (Refund) ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਫੰਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ।
ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ:ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ‘ਤੇ ₹50,000 ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ₹1 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਲੰਘਣਾ ‘ਤੇ ₹1 ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ₹3 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ। ਹਾਈ/ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ (12ਵੀਂ ਤੱਕ):ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਗਲਤੀ ‘ਤੇ ₹2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ₹5 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮਾਨਤਾ (Recognition/Registration) ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ?
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ। ਚਾਹੇ ਸਕੂਲ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ (PSEB), ਸੈਂਟਰਲ ਬੋਰਡ (CBSE), ਜਾਂ ICSE ਬੋਰਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ, ਇਹ 5% ਫ਼ੀਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਨਿਯਮ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
