DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ (DGP) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਲਦੀ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਸੰਸਥਾ ਸੰਘੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC) ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਨਲ ਭੇਜਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਾਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਚਾਰਜ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪੱਕਾ ਮੁਖੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਿਯੁਕਤੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ’ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ UPSC ਨੂੰ ਭੇਜਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਯੂਪੀਐਸਸੀ (UPSC) ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਵਿਸ ਰਿਕਾਰਡ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ (Integrity) ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟਲਿਸਟ ਪੈਨਲ ਵਾਪਸ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਵਾਂ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ।
DGP ਦੀ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ?
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਇਸ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵੇਂ Punjab Permanent DGP Appointment ਦੀ ਇਸ ਰੇਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੋਹਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ (IPS Gaurav Yadav): ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਆਈਪੀਐਸ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਦੌੜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਚਲਾਈ ਗਈ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ।
ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ (IPS Harpreet Singh Sidhu): ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (STF) ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸੀਨੀਆਰਤਾ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ (IPS Kuldeep Singh): ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤਜ਼ਰਬਾ ਅਤੇ ਬੇਦਾਗ ਰਿਕਾਰਡ ਪੈਨਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਿਉਂ ਹੈ ਅਹਿਮ?
ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਸਰਹੱਦੀ (Border State) ਸੂਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਵਜੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ **2 ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਾਰਜਕਾਲ** ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਡਰੋਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਉਲੀਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਦਮ ‘ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ UPSC ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਏਸੀਆਰ (ACR) ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੈਨਲ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ UPSC ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ UPSC ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪੱਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ।
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
