ਕਾਕਰੋਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (CJP) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਨੋਇਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ FIR ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ, ਅਪਰਾਧਿਕ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਆਲੋਚਨਾ
ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਾਂ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਵਰਤਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਔਰਤ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੂਜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸੌਰਵ ਦਾਸ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨ ਹੈ।
CJP ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਦਬਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ
ਇਸ FIR ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਸਬੂਤ। ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਫੈਸਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਤੱਥਾਂ, ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਇੱਕ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੁਝ ਵਾਜਬ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਕਥਿਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬਿਆਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਅਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਬਰਾਬਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ Meta India ਮੁੱਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
Arsh is a multilingual news writer and content specialist at StudioX News with more than 8 years of experience in journalism, digital media, and multilingual content. Holding Master's degrees in Journalism & Mass Communication and Punjabi, along with a PGDPR and Diploma in Life Coaching, He has published numerous national and international research papers and diverse news articles across digital and traditional media.
