ਦੁਨੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪੋਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ Meta India ਮੁੱਖੀ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

📷 Meta India

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ (Hyderabad cyber crime) ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਥਿਤ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਮੋਰਫ਼ ਕੀਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ Meta India ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਅਕਾਊਂਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਰਫ਼ ਕੀਤੇ, ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੋਸਟਾਂ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ, ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ, Meta India ਮੁਖੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ

ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ (Hyderabad cyber crime) ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੋਰਫ਼ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (IPC) ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਬੰਧਤ ਪੋਸਟਾਂ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿਹੜੇ ਖਾਤਿਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫੈਲਾਈਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਡਿਜੀਟਲ ਸਬੂਤਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Meta India ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜਾਂਚ ਅਜੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਧਾਰਨ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ

ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਉਭਰਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਮੋਰਫਡ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੇਟਾ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵਾਧੂ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ-ਪੱਧਰੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਏਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪਾਦਨ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ, ਸਰਵਰ ਰਿਕਾਰਡ, ਆਈਪੀ ਲੌਗ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵੇਲੇ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ (Hyderabad cyber crime) ਪੁਲਿਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਮੈਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ (ਏਆਈ) ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਅਤੇ ਮੋਰਫਡ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ: Anti-Paper Leak Bill: ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PM Modi ਦਾ ਵੱਡਾ ਸੰਦੇਸ਼, ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਵੀਡੀਓ

ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਸਬੂਤਾਂ ਦਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਕਲੀ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣਾ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ।

Follow StudioX Punjabi News:

Related Stories