ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੇਟਾ (Meta) ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ (Mark Zuckerberg) ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੇਟਾ (Meta) ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੇਟਾ (Meta) ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ, ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਕਿਉਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ?
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ। ਮੇਟਾ (Meta) ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਸੇ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਲਈ ਅਫ਼ਸੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੇਟਾ (Meta) ਦੇ ਸੀਈਓ ਮਾਰਕ ਜ਼ੁਕਰਬਰਗ (Mark Zuckerberg) ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ’ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬੰਦਰਗਾਹ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ-ਅਧਾਰਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਧੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਅਪੀਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹਿਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੰਸਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਜਵਾਬ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕੰਪਨੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਭਵਿੱਖੀ ਰਸਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੇਫ ਹਾਰਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਭਾਵੀ ਫੈਸਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ: Red Sea Attack: ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਚਾਲਕ ਦਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ; ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ
Arsh is a multilingual news writer and content specialist at StudioX News with more than 8 years of experience in journalism, digital media, and multilingual content. Holding Master's degrees in Journalism & Mass Communication and Punjabi, along with a PGDPR and Diploma in Life Coaching, He has published numerous national and international research papers and diverse news articles across digital and traditional media.
