Student Protest: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰਿਆ ਫੈਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ (Student Protest) ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. (FIRs) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਿੱਖੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ (Student Protest) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੋਵੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ (Student Protest) ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਆਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਚੱਕਰਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ‘ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ” (Criminal History) ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਇਤਿਹਾਸ ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਤਲ (Murder), ਬਲਾਤਕਾਰ (Rape), ਅੱਤਵਾਦ (Terrorism) ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ (Student Protest) ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਜਾਂ ਮਾਮੂਲੀ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ “ਅਪਰਾਧਿਕ ਰਿਕਾਰਡ” ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖੀ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੋੜਾ ਅਟਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਰਾਹਤ ਲਈ ਯੋਗ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ
Student Protest ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ (Student Protest) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁੱਦਿਆਂ, ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ (High-Powered Committee) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਪੈਲੇਟ ਗਨ (Pellet Guns) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਿਖਾਈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਇਹ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਾਂ ਆਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਲੇਟ ਗੰਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖ਼ਾਸ ਅਤੇ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲੰਮਾ ਖਿੱਚਣ ਜਾਂ ਗਰਮਾਏ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਜੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਤ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ (Affidavit) ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।
ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼
ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਕਥਿਤ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ‘ਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦਰਜ FIRs, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 19 ਅਗਸਤ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਿਪਟਣਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ: Punjab Congress ‘ਚ ਕਲੇਸ਼! ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਚੰਨੀ ਸਮਰਥਕ ‘ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸਿਆਸੀ ਤੰਜ
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
