ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCM) ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਨਵਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰੇਵਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣਗੇ। ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰਾ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ।
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਕੌਣ ਹਨ?
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕਿਸਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ?
ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਸ. ਮੁਨਵਰੀ ਬੇਗਮ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਗਲੇਨ ਈ. ਸੂਜ਼ਾ ਟਿਕਲੋ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ?
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 1992 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੂਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ
ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ?
ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਟੀਨ ਪੁਨਰਗਠਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ (NCM) ਸੂਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਜੇਕਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ, ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਮੁਸਲਿਮ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਬੋਧੀ, ਜੈਨ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਵਰਗੇ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਨੇਤਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੰਗਠਨਾਤਮਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ: J&K Bhaderwah Firing: ਭੱਦਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ‘ਚ ਇੱਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦੀ ਮੌਤ, 3 SOG ਜਵਾਨ ਜ਼ਖਮੀ; ਚਨਾਬ ਘਾਟੀ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ
Arsh is a multilingual news writer and content specialist at StudioX News with more than 8 years of experience in journalism, digital media, and multilingual content. Holding Master's degrees in Journalism & Mass Communication and Punjabi, along with a PGDPR and Diploma in Life Coaching, He has published numerous national and international research papers and diverse news articles across digital and traditional media.
