ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (US Supreme Court) ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ‘ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ’ (Birthright Citizenship) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Donald Trump) ਦੇ ਉਸ ਵਿਵਾਦਿਤ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ (Executive Order) ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ (14th Amendment) ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ, ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਮਤ ਅਪਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਰੱਦ
ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਸਖ਼ਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰੈਕਡਾਊਨ (Immigration Crackdown) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਦੀ ਇੱਕ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਟਰੰਪ
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਖੁਦ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਮਰੇ (Courtroom) ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ (ਸਨਾਤਨੀ) ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਦੋਂ ਉਦਾਰਵਾਦੀ (Liberal) ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ “ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ” (Subject to the Jurisdiction) ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਕੀ ਹੈ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਿਛੋਕੜ?
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਗ੍ਰਹਿ ਯੁੱਧ (Civil War) ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਅਫਰੀਕੀ-ਅਮਰੀਕੀ (ਬਲੈਕ) ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ:
ਹਰ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ (USA) ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 1898 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਵੋਂਗ ਕਿਮ ਆਰਕ’ (Wong Kim Ark) ਕੇਸ ਦਾ ਵੀ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ਼ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ (Diplomats) ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੌਜ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹੈ।
ਲੱਖਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ ਅਸਰ
‘ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ’ ਅਤੇ ਪੈਨਸਿਲਵੇਨੀਆ ਸਟੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੇਕਰ ਟਰੰਪ ਦਾ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ 2.5 ਲੱਖ (ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਮਿਲੀਅਨ) ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਸੀ।
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ (Students), ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ, ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ (Permanent Residency) ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ’ (Truth Social) ‘ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਮੀਰ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ (Birth Tourism) ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਲਗਾਏ ਗਏ ਗਲੋਬਲ ਟੈਰਿਫ (Tariffs) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ “ਗੈਰ-ਦੇਸ਼ਭਗਤ” ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੂਲ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਤੇ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
