Add StudioX as a preferred source on Googleਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਯਾਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ 10% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਉਸਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਧਾਰਾ 301 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ 17 ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 10% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰਾਂ ‘ਤੇ 12.5% ਤੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 12.5% ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 10% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਾਰਾ 301 ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ 10% ਟੈਰਿਫ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਮਿਲੀ
ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ (USTR) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਜਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਿਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 60 ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ 12.5% ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੇਠਲੇ 10% ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਸਿਰਫ਼ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਕਿਰਤ ਮਿਆਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਅਨੁਚਿਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ, ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੱਖੇਗਾ ਨਜ਼ਰ
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਪਾਰ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਿਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਵਧਾਏਗਾ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ 10% ਵਾਧੂ ਟੈਰਿਫ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਸੌਦੇ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਟੈਰਿਫ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਨਵੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕੁਝ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ – ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ, ਗੈਸ, ਖਾਦ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਤਪਾਦ – ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਛੋਟ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰਣਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਵਪਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨਵੇਂ 10% ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁਝ ਨਿਰਯਾਤ ਖੇਤਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਉਤਪਾਦ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਚਮੜਾ, ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚਕਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਵਧ ਰਹੇ ਦੁਵੱਲੇ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਿਆਪਕ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ: US F1 Visa: ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ!
Arsh is a multilingual news writer and content specialist at StudioX News with more than 8 years of experience in journalism, digital media, and multilingual content. Holding Master's degrees in Journalism & Mass Communication and Punjabi, along with a PGDPR and Diploma in Life Coaching, He has published numerous national and international research papers and diverse news articles across digital and traditional media.
