ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਰੋਡਵੇਜ਼-ਪਨਬੱਸ ਅਤੇ PRTC ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੰਜਾਬ ਬੱਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਥਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਨਿੱਜੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ 27 ਡਿਪੂਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ 24, 25 ਅਤੇ 26 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅੱਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 22 ਜੂਨ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਨੀਟ (NEET) ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫ਼ਰ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨ ਅੱਗੇ (24 ਜੂਨ ‘ਤੇ) ਪਾਉਣ ਦਾ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬੱਸ ਹੜਤਾਲ: ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਕੱਚਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਕੀ ਹੈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਜਿਸਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵਿਰੋਧ?
ਓਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ‘ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ’ ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸਾਂ ਪਾ ਕੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਬੱਸ ਅਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੰਡਕਟਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਨਾਰੀਅਲ ਭੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ
ਪਨਬੱਸ ਦੀਆਂ 40-42 ਵਾਲਵੋ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਟਾਇਰਾਂ ਅਤੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੱਸ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜ਼ੁਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ‘ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ’ (Equal Pay for Equal Work) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਬੱਸ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ
24 ਤੋਂ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਬੱਸ ਹੜਤਾਲ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ-ਕਾਜ ਲਈ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਬੱਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
