ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ (Pharmacy officer) ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਗਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ 25 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 450 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ (Pharmacy officer) ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੀਕ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਗਿਰੋਹ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਭੇਜਦਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
“ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁਖੀ ਹਨ,” ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਉਭਰਨਾ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਵਾਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਰਮੇਸੀ ਅਫ਼ਸਰ (Pharmacy officer) ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਿਤ ਨੈੱਟਵਰਕ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੱਤਰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਉਪਕਰਣਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਮੰਗ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ
ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਜਾਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਜਾਂਚ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ, ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜੈਮਰ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗਾ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਮਾਪੇ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਕਿੰਨੇ ਸੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਡਿਵਾਈਸਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਏਆਈ-ਅਧਾਰਤ ਨਿਗਰਾਨੀ, ਜੈਮਰ, ਡਿਜੀਟਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਰਗੇ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ: AAP ‘ਤੇ ਵਧਿਆ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ, ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 2 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਚਰਚਾ!
Arsh is a multilingual news writer and content specialist at StudioX News with more than 8 years of experience in journalism, digital media, and multilingual content. Holding Master's degrees in Journalism & Mass Communication and Punjabi, along with a PGDPR and Diploma in Life Coaching, He has published numerous national and international research papers and diverse news articles across digital and traditional media.
