ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ (Jagtar Singh Hawara Parole) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ (Punjab and Haryana High Court) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ (Jagtar Singh Hawara Parole) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਨਵੀਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ?
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਬੰਧਤ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ।
ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਅਤੇ ਪੈਰੋਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ (ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਿੱਖ ਕੈਦੀਆਂ) ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਪੱਕੀ ਰਿਹਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਰਾਏ
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ (Jurisdiction) ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਦੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਜਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਢਲਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਅਹਿਮ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਵਾਰਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ‘ਤੇ ਕੀ ਰੁਖ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਜੇਲ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
