Dr. Manmohan Singh Gets Clean Chit: ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (Dr. Manmohan Singh) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-II (Talabira-II) ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰੀ (Clean Chit) ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 11 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ (CBI) ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ (Closure Reports) ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 2015 ਦੇ ਤਲਬੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ (Special CBI Court) ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਠੋਸ ਜਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੋਵਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਨਤੀਜੇ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਕਿ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਾ (Criminal Case) ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 11 ਮਾਰਚ, 2015 ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਮੰਨ (Summons) ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Dr. Manmohan Singh ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਜਸਟਿਸ ਜੋਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲਾ ਬੈਂਚ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿਬਲ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ (Dr. Manmohan Singh) ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ।
ਸਿਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ (Dr. Manmohan Singh) ਦੇ ਦਿਹਾਂਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੇਅਰਥ (infructuous) ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਅਣਉਚਿਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਏ. ਐਮ. ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
“ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਦੇ ਦੁਖਦ ਦਿਹਾਂਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਬੇਅਰਥ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਦਵਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਵੱਲੋਂ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਅਤੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੈ,” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜਿਆ, “ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਦਵਾਨ ਜੱਜ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸੀ।”
ਕੋਲਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕੀ ਸੀ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 2005 ਵਿੱਚ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਾਲਾਬੀਰਾ-2 ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (Dr. Manmohan Singh) ਵੀ ਕੋਲਾ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਪੰਜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਸਮੇਤ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2015 ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਰੋਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ (Dr. Manmohan Singh) ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੋਲਾ ਬਲਾਕ ਵੰਡ ਵਿਵਾਦ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆਖਰੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ: Amritpal Singh ਦੇ 3000 ਸਮਰਥਕਾਂ ‘ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਰਜ਼ ਕੀਤੀ FIR ਦਰ
Akal Takht ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਵਾਬ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
