ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅੱਜ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ* ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਮੈਲਬੌਰਨ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ PM ਮੋਦੀ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਮੈਲਬੌਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਭਾਰਤ-ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੰਮੇਲਨ’ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਐਂਥਨੀ ਅਲਬਾਨੀਜ਼ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
“ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈ.ਟੀ. (IT) ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬਕ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ।” – ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ
ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ, ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸ਼
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਾਬਾਲਗ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਕੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ (Facebook), ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Instagram), ਟਿੱਕਟੌਕ (TikTok), ਸਨੈਪਚੈਟ (Snapchat) ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ‘ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਨਿਯਮ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਅਤੇ ਸਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਾਰਨ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚਰਚਾ ਛਿੜ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਨਿਯਮਾਂ (Digital Personal Data Protection Act ਜਾਂ IT Rules) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ (Parental Consent) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਰਗੇ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ।
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮੁੱਖ ਖ਼ਤਰੇ ਕੀ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨ ਹਨ:
ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ: ਲਗਾਤਾਰ ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਅਤੇ ਡਿਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਈਬਰ ਬੁਲਿੰਗ: ਬੱਚੇ ਆਨਲਾਈਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਬਲੈਕਮੇਲਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ: ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰੀਲਾਂ (Reels) ਦੇਖਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਭਟਕਣਾ: ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਲਤ (Addiction) ਕਾਰਨ ਬੱਚੇ ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। |
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
