ਦਵਾਈਆਂ (Cough Syrups) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਨਿਕਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ (Prescription) ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਖੰਘ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ (Cough Syrups) ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੌਨਿਕਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 (Drugs Rules, 1945) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਧ ਅਲਕੋਹਲ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਾਲੀਆਂ ਓਰਲ ਲਿਕਵਿਡ ਦਵਾਈਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਰਪ ਅਤੇ ਟੌਨਿਕ) ਨੂੰ ‘ਸ਼ਡਿਊਲ ਐੱਚ-1’ (Schedule H1) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਵਾਲਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ (Prescription) ਦੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਕਾਊਂਟਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ।
ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ?
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋ ਮੁੱਖ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਰਲ ਲਿਕਵਿਡ ਦਵਾਈਆਂ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਲਿਕਵਿਡ ਦਵਾਈ ਜੋ 30 ਮਿਲੀਲੀਟਰ (ml) ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜਾਂ ਬੋਤਲ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਵਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਥਾਈਲ ਅਲਕੋਹਲ (Ethyl Alcohol) ਦੀ ਮਾਤਰਾ 12 ਫੀਸਦੀ (%) ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਪਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ Schedule H1 ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ, ਭਾਰੀ ਦਰਦ ਨਿਵਾਰਕ (Heavy Painkillers) ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਕਈ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਦਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੋਟ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ‘ਸ਼ਡਿਊਲ ਕੇ’ (Schedule K) ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 30 ml ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ 12% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਓਰਲ ਦਵਾਈ ‘ਤੇ ਇਹ ਛੋਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ (ਬਣਾਉਣ) ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਿਟੇਲ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਅਸਰ?
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖੰਘ ਦੀ ਸਿਰਪ ਜਾਂ ਅਲਕੋਹਲ ਯੁਕਤ ਟੌਨਿਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖ਼ਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ Schedule H1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੋਈ ਵੀ ਗਾਹਕ ਬਿਨਾਂ ਵੈਧ ਡਾਕਟਰੀ ਪਰਚੀ ਦੇ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਖ਼ਰੀਦ ਸਕੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ (ਲੌਗ ਬੁੱਕ) ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ, ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਲਿਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ‘ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ Schedule H1 ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ?
ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਦਾ ਖਰੜਾ (Draft) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਾਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕੇ। ਇਸ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਟੈਕਨੀਕਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ (DTAB) ਨਾਲ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਜੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਗਜ਼ਟ (Gazette) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ 2027 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ (Pharma Companies) ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਸੰਚਾਲਕ ਆਪਣੀ ਪੈਕਿੰਗ, ਲੇਬਲਿੰਗ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਸਕਣ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਦਲਦਲ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
