Add StudioX as a preferred source on GoogleABP Sanjha ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ 22,818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਰਾਹਤ (DR) ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ।
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ 32,418 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤੇ ਵਿਆਜ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇਏਪੀ ਸਿਨਹਾ (KAP Sinha) ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ DA ਦੇਣ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ 4,712 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2025-26 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 58,064 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
DA ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਮੁਤਾਬਕ, 18 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ DA ਵਿੱਚ 8 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ DA ਦੀ ਦਰ 42 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਵਾਧਾ 1 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੰਦਿਆਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਮੀਆਂ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਲੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
Source: ABP Sanjha
Articles from this desk are produced with AI assistance from verified, attributed sources and published under StudioX News editorial standards. To report an error: studioxnews.ca/complaints/
