Add StudioX as a preferred source on Googleਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ, ਦਰਦ ਅਤੇ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਦਵਾਈ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਉੱਤੇ 12 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਕਾਊਂਟਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਰੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਡੇਟਿਵ ਵਜੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਕਾਰਨ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਸ਼ਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਝੋਟਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਝੋਟਾ ਨੂੰ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਾਨਸਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਤਲ ਇੱਕ ਕੈਮਿਸਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਟਾ ਨੇ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਬਾਰੇ ਟਕਰਾਅ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹਾਲੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਨ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਕੀ ਹਨ
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਨੂੰ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼, 1945 ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ G.S.R. 377(E) ਰਾਹੀਂ 13 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਤਹਿਤ ਕੈਮਿਸਟ ਸਿਰਫ਼ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਵੈਧ ਨੁਸਖ਼ੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਕਣਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ H ਦਰਜਾ ਘੱਟ ਸਖ਼ਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਲਈ ਨੁਸਖ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰਜਿਸਟਰ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੁਸਖ਼ਾ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ, ਮਰੀਜ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਦਵਾਈ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਸਕਣ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦਾ ਪੱਖ
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤ ਦਵਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਈ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਜੇ.ਪੀ. ਨੱਡਾ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਫੜੀ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਟਾਕ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਲਾਇਸੈਂਸਧਾਰੀ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ।
ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇਕਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਾਈਸ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਖ਼ਰੀਦ-ਵੇਚ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਠੀਕ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੁਝ ਛਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚ 20 ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਅਤੇ ਸਟਾਕ ਰਜਿਸਟਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗ਼ਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਗਾਬਾਲਿਨ ਨਿਊਰੋਲੋਜੀਕਲ ਵਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੂਗਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਦਵਾਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ PGI ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਏਜੰਸੀਆਂ ਗ਼ੈਰ-ਪ੍ਰਮਾਣਤ ਪੇਂਡੂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰਾਂ, ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲੇ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਵਰਗੇ ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਧਿਆਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ।
ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਰਵਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਟੈਪੇਂਟਾਡੋਲ ਨੂੰ NDPS ਐਕਟ, 1985 ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਉੱਤੇ ਹਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਕੈਰੀਸੋਪ੍ਰੋਡੋਲ ਨੂੰ 18 ਫ਼ਰਵਰੀ 2026 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ S.O. 906(E) ਰਾਹੀਂ NDPS ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਪਦਾਰਥ ਵਜੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨਿਯਮ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਫਲੂਪੈਂਟਿਕਸੋਲ, ਜ਼ੋਪੀਕਲੋਨ ਅਤੇ ਗੈਬਾਪੈਂਟੀਨ ਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ H1 ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਲਈ ਡਰਾਫ਼ਟ ਨਿਯਮ G.S.R. 745(E) ਰਾਹੀਂ 19 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਡਿਸਾਈਕਲੋਮਾਈਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਕਲੋਰਾਈਡ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੂਲਜ਼ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ H ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਕਦਮ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਨੁਸਖ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਆਸਾਨ ਉਪਲਬਧਤਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੀ ਹੈ।
Source: Indian Express Chandigarh
Articles from this desk are produced with AI assistance from verified, attributed sources and published under StudioX News editorial standards. To report an error: studioxnews.ca/complaints/
