Add StudioX as a preferred source on Googleਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 35 ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ NDPS (ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸਿਜ਼) ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਫੈਸਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਨਸ਼ਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੈਕਲਾਗ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20,000 NDPS ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 27,000 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ 12,000 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ਼ 5,700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 52,577 NDPS ਕੇਸ ਬਕਾਇਆ ਸਨ। ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ।
ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਲਾਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 35 ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 385 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ:
- 35 ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ
- 315 ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ਼ ਮੈਂਬਰ
- 35 ਸਹਾਇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ
ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਇਸ ਪਹਿਲ ਲਈ ਲਗਭਗ 75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਧਿਆ, ਹੋਰ ਫੈਸਲੇ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਰੱਖੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ 283.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਸ ਮੱਦ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਜਟ 1,050 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 1,333.44 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਟੂਮਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਮੰਗੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਸੜਕੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਮੁਤਾਬਕ ਵਾਧੂ ਰਕਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਲਗਭਗ 45,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਮੋਹਾਲੀ (ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ) ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਸਮਗੌਲੀ ਵਿੱਚ 39 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ HPCL ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਂਡ ਗ੍ਰੀਨ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ ਨੂੰ ਕੰਪ੍ਰੈਸਡ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਗਿੱਲੇ ਕੂੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਚੀਮਾ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੂੜੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰੀ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾਵਾਰ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।
ਭਰਤੀ, ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ BBMB ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 257 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿਯਮ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਨਿਯਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਕੇਡਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਡਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋਈ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕੇਡਰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਲਹਿਰਾਗਾਗਾ ਹਲਕੇ ਲਈ ਪਿੰਡ ਖੰਡੇਬਾਦ ਵਿੱਚ 217 ਕਨਾਲ 14 ਮਰਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਨਵੀਂ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ। ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਕੁਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਕੁੱਲ ਕੀਮਤ 4.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਬਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੋਇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਮੰਡੀ ਲਗਭਗ 12 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੀਬ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣੀ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਲਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਿਰਤ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਨਿਯਮ ਵੀ ਪਾਸ ਕੀਤੇ: ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼ (ਪੰਜਾਬ) ਰੂਲਜ਼ 2026, ਪੰਜਾਬ ਆਕਿਊਪੇਸ਼ਨਲ ਸੇਫਟੀ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵਰਕਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਜ਼ ਰੂਲਜ਼ 2026 ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਰੂਲਜ਼ 2026।
Source / ਸਰੋਤ: Indian Express Chandigarh
Articles from this desk are produced with AI assistance from verified, attributed sources and published under StudioX News editorial standards. To report an error: studioxnews.ca/complaints/
