US Visa Bond Program: ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ (US Visa Rules) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ‘ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’ (US Visa Bond Program) ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ (US Visa Bond Program) ਤਹਿਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਟੂਰਿਸਟ (B-2) ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ (B-1) ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ $10,000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $20,000 (ਲਗਭਗ 8.3 ਲੱਖ ਤੋਂ 16.6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ) ਤੱਕ ਦਾ ਸ਼ਰਤੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ US Visa Bond Program ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ’?
ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਦਮ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਜੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ $5,000 ਤੋਂ $15,000 ਤੱਕ ਦਾ ਬਾਂਡ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ $5,000 ਵਾਲੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸ਼ਰਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੌਂਸਲਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਵੇਦਕ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ $10,000, $15,000 ਜਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ $20,000 ਦਾ ਬਾਂਡ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਰਕਮ ਆਵੇਦਕ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ?
ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ 50 ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ ਅਫਰੀਕੀ ਮਹਾਂਦੀਪ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਨੇਪਾਲ, ਭੂਟਾਨ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਬਾਂਡ ਭਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਘਾਨਾ, ਅੰਗੋਲਾ, ਕਾਂਗੋ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ 30 ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਓਵਰਸਟੇਅ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖਾਵੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇਸ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਮਰੀਕਾ ਘੁੰਮਣ-ਫਿਰਨ (B-2 Tourist Visa) ਜਾਂ ਵਪਾਰਕ ਕੰਮਾਂ (B-1 Business Visa) ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ 20,000 ਡਾਲਰ ਦਾ ਬਾਂਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆਮ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ
ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ (US Visa Bond Program) ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਆਵੇਦਕ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਬਾਂਡ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਯਾਤਰੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਬਾਂਡ ਦੀ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਬਾਂਡ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ?
ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2024 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ 50 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 45,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਵੀਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ।
2025 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਓਵਰਸਟੇਅ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 50 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਨੂੰ ਫੜਨ ਅਤੇ ਡਿਪੋਰਟ (Deport) ਕਰਨ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ $18,000 (15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ) ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਬਾਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (US Visa Bond Program) ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ: Live Heart Transport: ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਰੇਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹਾਰਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
