Add StudioX as a preferred source on Googleਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ NEET ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਵਧੀਕੀਆਂ ਬਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ (CJI) ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।” ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਬੇਰਹਿਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ।
Supreme Court ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੰਕੇਤ, ਕਿਹਾ- “ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਣਗੇ।”
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਮਿਲੇ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਜਾਂਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਤੱਥਾਂ ਦਾ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਲਾਂਕਣ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਏਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੱਤ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਿੰਸਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰਵਾਇਤੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ – ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ – ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇ।
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਜਵਾਬਦੇਹੀ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ।
ਮਾਹਿਰ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ, ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਗਠਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ: Punjab Paper Leak Row: ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ, ਪੁੱਛਿਆ: “4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਪੇਪਰ ਲੀਕ – ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵੇਗਾ?”
Arsh is a multilingual news writer and content specialist at StudioX News with more than 8 years of experience in journalism, digital media, and multilingual content. Holding Master's degrees in Journalism & Mass Communication and Punjabi, along with a PGDPR and Diploma in Life Coaching, He has published numerous national and international research papers and diverse news articles across digital and traditional media.
