Paper Leak Law: ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ (Paper Leak Law) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ (Union Cabinet) ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਰੁੱਧ (Paper Leak Law) ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਖਰੜਾ ਬਿੱਲ (Draft Bill) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ (Paper Leak Law) ਵਾਲੇ ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਪਈ Paper Leak Law ਦੀ ਲੋੜ
ਪਿਛਲੇ ਕੁੱਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ NEET-UG, UGC-NET ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਂਦਲੀ, ਨਕਲ ਜਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ (Paper Leak Law) ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ (ਅਨਉਚਿਤ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ) ਐਕਟ’ [Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act] ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (UPSC), ਸਟਾਫ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (SSC), ਰੇਲਵੇ ਭਰਤੀ ਬੋਰਡ (RRB), ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪਰਸੋਨਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ (IBPS), ਨੈਸ਼ਨਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ (NTA) ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਬੰਧ
ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ (Paper Leak Law) ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਨਕਲ ਅਤੇ ਅਣਉਚਿਤ ਸਾਧਨ: ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਨਕਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ।
ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਫੀਆ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਗਿਰੋਹ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਸੰਗਠਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਕਰਨ, ਉੱਤਰ ਪੱਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਜਾਂ ਡਮੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬਿੱਲ (Paper Leak Law) ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ, ਨਿੱਜੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ, ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਯਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ
ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ ਸੰਸਦ (Parliament) ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ (Ministry of Education) ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਕੇਡਰ ਦੇ IAS ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਰੇਸ਼ ਪਾਲ ਗੰਗਵਾਰ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Department of Higher Education) ਦਾ ਨਵਾਂ ਸਕੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣਗੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਹੋਣਹਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਖਿਲਵਾੜ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ‘ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਬਹਾਲ ਹੋ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ: Rahul Gandhi on Paper Leak: ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
