ਸੰਸਦ ਦੇ 2026 ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਈਦ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ NEET-UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ CBSE ਦੀ ਆਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ (OSM) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਮਾਪੇ NEET-UG ਅਤੇ CBSE ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸਈਦ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਨੋਟਿਸ, NEET-UG ਤੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਡਾ. ਸਈਦ ਨਾਸਿਰ ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਦਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਸੰਕਟ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ੀਰੋ ਆਵਰ, ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ NEET-UG 2026 ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ CBSE ਦੀ ਔਨ-ਸਕ੍ਰੀਨ ਮਾਰਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਹਿਲਾਂ NEET-UG ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮੁੜ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ, ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਿਰਫ਼ ਨੋਟਿਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ ਸਦਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੁਆਰਾ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ NEET-UG ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ CBSE ਮੁਲਾਂਕਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ: Parliament Monsoon Session 2026: ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ, NEET ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਤੱਕ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
Arsh is a multilingual news writer and content specialist at StudioX News with more than 8 years of experience in journalism, digital media, and multilingual content. Holding Master's degrees in Journalism & Mass Communication and Punjabi, along with a PGDPR and Diploma in Life Coaching, He has published numerous national and international research papers and diverse news articles across digital and traditional media.
