ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ, 20 ਜੁਲਾਈ, 2026 ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ, ਜੋ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਚੱਲੇਗਾ, 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।
NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ, ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਹੱਦਬੰਦੀ, ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਰਥਪੂਰਨ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ NEET ਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਬਿੱਲ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਧਾਨਕ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਬਿੱਲਾਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਹਿਸ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਥਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਕਾਰਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਅਤੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਸਰਬ-ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ। ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰੇਨ ਰਿਜੀਜੂ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਹੱਤਵ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਏਗੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁਲਤਵੀ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੰਗਾਮੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ
ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਰਮ ਹੈ। NEET ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
E20 ਈਥਾਨੌਲ-ਮਿਸ਼ਰਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਬਾਰੇ ਉਠਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ‘ਤੇ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਈ ਮੁੱਖ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਗਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਤ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਿਘਨ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ NEET, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ। ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੱਦਬੰਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ: Farmers Protest: ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਕਿਸਾਨ ਫ਼ਿਰ ਕਰਨਗੇ ਵੱਡਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Arsh is a multilingual news writer and content specialist at StudioX News with more than 8 years of experience in journalism, digital media, and multilingual content. Holding Master's degrees in Journalism & Mass Communication and Punjabi, along with a PGDPR and Diploma in Life Coaching, He has published numerous national and international research papers and diverse news articles across digital and traditional media.
