ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ-ਕਮਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਵਾਦਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ?
ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ-ਕਮਲ ਮੌਲਾ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਪੱਖ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਵੀ ਸਰਸਵਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਪੱਖ ਇਸਨੂੰ ਕਮਲ ਮੌਲਾ ਮਸਜਿਦ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਕਾਰਨ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਜੋ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ, ਵਿਵਾਦਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਇੱਕ ਸਰਸਵਤੀ ਮੰਦਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਜਾ ਅਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਟਿੱਪਣੀਆਂ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਵਾਦਤ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਤਰਿਮ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਰਵੇਖਣ (ਏ.ਐੱਸ.ਆਈ) ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਮਾਰਕ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਢਾਂਚਾਗਤ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ
ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਹਿੰਦੂ ਧਿਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਪਲਬਧ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤੱਤਵ ਸਬੂਤ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਥਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਸਰਸਵਤੀ ਮੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੱਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਭੋਜਸ਼ਾਲਾ-ਕਮਲ ਮੌਲਾ ਵਿਵਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਅੰਤਰਿਮ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ‘ਤੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਲੀਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ: ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ 17ਵਾਂ ਦਿਨ; ਵਿਗੜਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇਜ਼
Arsh is a multilingual news writer and content specialist at StudioX News with more than 8 years of experience in journalism, digital media, and multilingual content. Holding Master's degrees in Journalism & Mass Communication and Punjabi, along with a PGDPR and Diploma in Life Coaching, He has published numerous national and international research papers and diverse news articles across digital and traditional media.
