ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (AAP) ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਇਕਾਈ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਜਨਤਕ ਇਕੱਠ (ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ) ਦੌਰਾਨ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਪੰਚ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
15 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਨਵੀਂ ਦਰ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ 10,000 ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 15 ਅਗਸਤ 2026 ਤੋਂ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਸਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਸਰਪੰਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੇ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੁੱਲ 13,225 ਸਰਪੰਚ ਹਨ। ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲਗਭਗ 14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਸਾਲ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਸੂਬਾ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਣਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ: ਸਾਲ 2025 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਮਾਣਭੱਤਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 2,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਛਾਲ ਮਾਰਦਿਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ 2,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸਰਪੰਚ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ
ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਮਾਣਭੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਜਨਾ’ ਤਹਿਤ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਨਰਲ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਐਸਸੀ (SC) ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ: ਹਰ ਮਹੀਨੇ 1,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦਾ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਸਾਬਤ ਹੋਣਗੇ।
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
