ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਜਾਤੀ ਤੇ ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਫੈਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ, ਪੇਂਡੂ ਤਬਕੇ, ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਿਟੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ:
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ (Voter List Revision) ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. (BLO) ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਨਮ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 120 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ (Doorstep Delivery) ਸਿਰਫ਼ 50 ਤੋਂ 70 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਕਫਾਇਤੀ ਫੀਸਾਂ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ:1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਦੇ ਫੈਸੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿਜ਼ (Facilitation Charges) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮੁਫ਼ਤ ਬਣਵਾ ਸਕਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਨਾਗਰਿਕ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।
ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ (Land Pooling Policy) ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਸੋਧਾਂ:
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ (ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ) ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ 1000 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ (Residential) ਪਲਾਟ ਅਤੇ 200 ਗਜ਼ ਦਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ (Commercial) ਪਲਾਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 1600 ਗਜ਼ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵੇਂ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ:
ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ 200 ਗਜ਼ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 210 ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 1600 ਗਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੁਣ 1630 ਗਜ਼ (30 ਗਜ਼ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਵਾਧਾ) ਦਾ ਪਲਾਟ ਮਿਲੇਗਾ।
ਸਿਰਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ:
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਪਲਾਟ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ 800 ਗਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਪਲਾਟ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਹੁਣ 840 ਗਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਏਕੜ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਪ੍ਰਾਈਸ (Reserve Price) ‘ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਲਾਮੀ (Auction) ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਧੂ ਪਲਾਟ ਲੈਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਅਨ-ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ (Unauthorized Colonies) ਯਾਨੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਫੀਸਦੀ ਉਸਾਰੀ (Construction) ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਯਾਨੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ:
ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (RWA), ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਜਾਂ ਖੁਦ ਮਾਲਕ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ (Collector Rate) ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਕਲੋਨੀ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ:
ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ (Provisional Certificate) ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਚਾਰਜਿਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕਲੋਨੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਐੱਨ.ਓ.ਸੀ. (NOC – No Objection Certificate) ਦੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਡੀਡ (Sale Deed) ਯਾਨੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੜਕਾਂ, ਪਾਣੀ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਦਾ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਪਲਟਵਾਰ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਤਿੱਖਾ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਖੁਦ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਏਜੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ। ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰਦੇ।
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਮੁਨਾਫਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣਗੇ।
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
