ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ‘ਚ ਅੱਜ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਤੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ E20 ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਪਲਾਈ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ, ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ ਬਿਨਾਂ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ E-20 ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਇੰਜਣ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ, ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਵਾਰੰਟੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਿਕਰੀ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਸੰਬੰਧੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।”
ਵਿਆਪਕ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ‘ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, “ਉੱਚ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਲਾਗਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖਰਚਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਭਾੜੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਈਲੇਜ, ਇੰਜਣ ਦੀ ਉਮਰ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ ਇਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੁਤੰਤਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ।
ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸਦਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, “ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੂਰਗਾਮੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਥਪੂਰਨ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।”
ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ-ਮੁਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਨੇ ਈ-20 ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮਤਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ E20:
1. ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਰੋਲਆਉਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰੇ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ E-20 ਬਾਲਣ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
2. ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਈਥਾਨੌਲ-ਮੁਕਤ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ E20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ E20 ਬਾਲਣ ਲਈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ E20 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਾਹਨ ਉੱਚ ਈਥਾਨੌਲ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।
3. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ ਇਸਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਕੈਲੋਰੀਫਿਕ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਈਂਧਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਮਾਈਲੇਜ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਯੋਗ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਈਂਧਨ ਲਈ ਉਹੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ।
4. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਬਾਲਣ ਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਖਪਤਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਮਾਹਰਾਂ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
5. ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ, ਇੰਜਣ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਮਾਈਲੇਜ, ਨਿਕਾਸ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦੀ ਲਾਗਤ, ਖਪਤਕਾਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਾਲਕੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲਾਗਤ ‘ਤੇ E-20 ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਧਿਐਨ, ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
6. ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਨੁਕਸਾਨ E-20 ਬਾਲਣ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਿਸ਼ਰਣਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਿਧੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
7. ਇਸ ਮਤੇ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵੇਂ ਵਿਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ।
ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਈਥਾਨੋਲ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ: Canada ਦੇ ਗੁਰੂਘਰ ‘ਚ ਗੋਲਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਕਰਾਅ
