ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕੀ (Hockey) ਟੀਮ ਦੀ ਜਰਸੀ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (RSS) ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦਾ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
Hockey ਜਰਸੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਧਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾ
ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀਕਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸੱਚਾਈ, ਅਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ‘ਤੇ ਬਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਕਤ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਵੀ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਗੋਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਰੀਰ ‘ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ: Ram Mandir Donation Row: ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ – ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਜਾਂਚਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ, ਯੁਵਾ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਬਹਿਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹਨ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟੇ ਤੱਥਾਂ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਾਂਚਾਂ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਗੱਲਬਾਤ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਗਤ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿਸ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ: Ram Mandir Donation Row: ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ – ਕਿਹਾ, ‘ਉਹ ਰਾਮ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਭੇਟਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ’
Arsh is a multilingual news writer and content specialist at StudioX News with more than 8 years of experience in journalism, digital media, and multilingual content. Holding Master's degrees in Journalism & Mass Communication and Punjabi, along with a PGDPR and Diploma in Life Coaching, He has published numerous national and international research papers and diverse news articles across digital and traditional media.
