Instagram ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (CSAM) ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦਿਖਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਆਈਟੀ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਮੈਟਾ (Meta) ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਐਪ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Instagram) ‘ਤੇ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ (Child Sexual Abuse Material – CSAM) ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਡ (ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾਏ ਗਏ) ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕਸ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਮੰਤਰੀ (IT Minister) ਅਸ਼ਵਿਨੀ ਵੈਸ਼ਣਵ ਨੇ ਮੰਤਰਾਲੇ (MeitY) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮੂਲ ਕੰਪਨੀ ਮੈਟਾ (Meta) ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ?
ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਜਾਗਰ ਹੋਇਆ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Instagram) ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਵਿਗਿਆਪਨ (Ads) ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਸਭ ਤੋਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਯੂਜ਼ਰਸ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਮੈਟਾ ਦੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਪਾਂਸਰਡ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯੂਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜਿੰਗ ਐਪ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ (Telegram) ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਗੁਪਤ ਚੈਨਲਾਂ ਵੱਲ ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ (ਭੇਜਿਆ) ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਮਹਿਜ਼ 99 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਮੂਲੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ (Instagram) ਦੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (Ad Review System) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ Meta ਤੋਂ ਪੁੱਛੇਗੀ ਇਹ ਤਿੱਖੇ ਸਵਾਲ
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲਾ (MeitY) ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਸਖ਼ਤ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਟਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ:
ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਾਕਾਮੀ: ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਅਤੇ ਬਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੇਡ ਵਿਗਿਆਪਨ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫਿਲਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ?
ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ: ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਅਜਿਹੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਉਪਾਅ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਕਿਉਂ ਰਹੇ?
ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੈਟਾ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ‘ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਟਾ (Meta) ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਲ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਸਮੱਗਰੀ (CSAM) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ, ਦੇਖਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣਾ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਗੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਆਈਟੀ ਐਕਟ (IT Act) ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 67 ਅਤੇ 67B ਤਹਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ।
IT Rules ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ (Significant Social Media Intermediaries) ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ‘ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਸਮੱਗਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ (ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ) ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਪੋਕਸੋ ਐਕਟ (POCSO Act): ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯੌਨ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ‘ਪੋਕਸੋ ਕਾਨੂੰਨ’ ਤਹਿਤ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ: ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਲ 2025 ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਯੌਨ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 19 ਲੱਖ CyberTipline ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਰਿਹਾ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਓਟੀਟੀ (OTT) ਐਪਸ ‘ਤੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆਪੱਤੀਜਨਕ ਅਤੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਕਈ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਓਟੀਟੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਐਪਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਡਿਜੀਟਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਟਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਟਸਐਪ (WhatsApp) ਦੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ‘ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਫੀਚਰ’ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਮੈਟਾ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮੈਟਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰੀ ਆਈਟੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਸਫ਼ਾਈ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਮੈਟਾ ਆਪਣੀ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫਿਲਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ‘ਪਲੇਟਫਾਰਮ’ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
