ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (DPCO), 2013 ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਫਾਰਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (DPCO), 2013 ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਇਸ ਨਵੇਂ ਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਫਾਇਤੀ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਵਨ ਰੱਖਿਅਕ ਦਵਾਈਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਸੂਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਵਾਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮਾ ਕੰਪਨੀ ਤੈਅ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
DPCO 2013 ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਕਿਉਂ ਪਈ ਲੋੜ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ (Essential Medicines) ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਰੇਟ ‘ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਇਸੇ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਰੱਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਕੰਟਰੋਲ ਆਰਡਰ (ਡਿਜੀਟਲ ਅਤੇ ਭੌਤਿਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ) ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (NPPA) ਕੋਲ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਣਗੇ।
ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹਨ:
1. ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ: ਹੁਣ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (MRP) ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ।
2. ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ: ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਤੈਅ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈਂਦੀ ਫੜੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ ਵਾਧੂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈਨਲਟੀ (ਜੁਰਮਾਨਾ) ਲਗਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
3. ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ: ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਨਕਲੀ ਕਿੱਲਤ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰਾਂ ਅਤੇ ਸਟਾਕਿਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ। ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਆਮ ਜਨਤਾ ‘ਤੇ ਕੀ ਪਵੇਗਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ?
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਂਸਰ, ਦਿਲ ਦੇ ਰੋਗ, ਸ਼ੂਗਰ ਅਤੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਰਗੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਨ ਔਸ਼ਧੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੁਣ ਆਮ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵਧ ਗਈ ਹੈ।
ਫਾਰਮਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਅਚਨਚੇਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ (ਦਵਾਈ ਉਦਯੋਗ) ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਰੱਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
