ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ E-20 Petrol Controversy (ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਵਾਦ) ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ (ਯੂ-ਟਰਨ) ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੈਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਗਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੌਲੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਡਰਡਜ਼ (BIS) ਵੱਲੋਂ E-22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ E-30 ਤੱਕ ਦੇ ਉੱਚ-ਈਥੇਨੋਲ ਬਾਲਣਾਂ ਲਈ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਧਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ E-20 ਪੈਟਰੋਲ ਵਿਵਾਦ?
ਦਰਅਸਲ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੱਕ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ E-20 ਪੈਟਰੋਲ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ 20% ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਈਲੇਜ (Fuel Mileage) ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਬਾਲਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ (ਕੋਰੋਜ਼ਨ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਦਾ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣਾ) ‘ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਬੁਰਾ ਅਸਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਉੱਚ-ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਬਾਲਣਾਂ (E-22 ਤੋਂ E-30) ਲਈ ਮਿਆਰੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਮੱਠੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।
ਮਾਈਲੇਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ: ਈਥੇਨੋਲ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਊਰਜਾ ਘਣਤਾ (Energy Density) ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 20% ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਣ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ 5% ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਘਟ ਸਕਦੀ ਹੈ।
E-20 Petrol Controversy ਦੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਕਦਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ E-22 ਜਾਂ E-25 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ) ‘ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਚਾਰ ਵੱਡੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ:
ਕੀਮਤਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ (Pricing & Excise Duty)
ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਈਥੇਨੋਲ ਬਾਲਣ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ (Excise Duty) ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਈ-ਈਥੇਨੋਲ ਪੈਟਰੋਲ ਰਵਾਇਤੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲੋਂ ਸਸਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਸ ਟੈਕਸ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਵਾਹਨ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ (Vehicle Compatibility)
ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਹਨ ਸਿਰਫ਼ E-20 ਬਾਲਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ E-22 ਜਾਂ E-30 ਬਾਲਣ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣ ਅਤੇ ਫਿਊਲ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਅਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ‘ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਘੱਟ ਰਹੀ ਮਾਈਲੇਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ (Mileage Issue)
E-20 ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਮਾਈਲੇਜ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਕਨੀਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਉਦਯੋਗ ਦਾ ਪੱਖ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ISMA) ਅਤੇ ਬਾਇਓਐਨਰਜੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ (AIDA) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ E-22 ਅਤੇ E-25 ਵਰਗੇ ਈਂਧਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਗੰਨਾ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ARAI ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। Automotive Research Association of India (ARAI) ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚ-ਈਥੇਨੋਲ ਮਿਸ਼ਰਤ ਬਾਲਣਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਇਸ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ:
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਾਈਲੇਜ ‘ਤੇ ਅਸਰ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜਣ ਦੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊਪਣ।
ਵਾਹਨ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ (Maintenance) ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਾਧਾ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮੀ।
ARAI ਦੀ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਿਪੋਰਟ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੁੱਧ ਦਾ ਸੜਿਆ ਵੀ ਛਾਛ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਪੀਂਦਾ ਹੈ’। E-20 Petrol Controversy ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤਿਆਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ (E-22 ਤੋਂ E-30) ‘ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾਹਨ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ARAI ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ‘ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਈਥੇਨੋਲ ਦੇ ਨਾਮ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
