ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਥਿਤ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਵਾਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ 15 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਸਨ।
ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਲੀਗਲ ਕੇਸ (MLC) ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਸੌਂਪੀ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ MLC ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ, FIR ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਐਮਐਲਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਥਿਤ ਹਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਰੰਤ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ, ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਨਿਆਂਇਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼
ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਵੀ ਸਖ਼ਤ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਢੁਕਵੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਠਾਏਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ MLC ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟਾ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਰਨਾਲਾ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਕਦਮਾਂ ‘ਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਿਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ: Jammu Kashmir Bus Accident: ਗੰਦਰਬਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਬੱਸ ਸੜਕ ਹੋਈ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ, 39 ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ
Arsh is a multilingual news writer and content specialist at StudioX News with more than 8 years of experience in journalism, digital media, and multilingual content. Holding Master's degrees in Journalism & Mass Communication and Punjabi, along with a PGDPR and Diploma in Life Coaching, He has published numerous national and international research papers and diverse news articles across digital and traditional media.
