ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਦੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ AI-ਜਨਰੇਟਿਡ (Deepfake) ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਲਿੰਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਆਈ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਤੋੜ-ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (PIB) ਦੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਅਤੇ ਏਆਈ-ਜਨਰੇਟਿਡ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਹਟਾਏ
ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਈ ਪੋਸਟਾਂ ਅਤੇ ਲਿੰਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਵੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਹਿਲਾਂ, PIB ਦੀ ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਸਮੱਗਰੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਨੂੰ ਡੀਪ ਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਏਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚਾਣਕਿਆਪੁਰੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਅਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ, ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
AI Deepfake ਬਾਰੇ ਵਧੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਡੀਪਫੇਕ ਵੀਡੀਓ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵੀਡੀਓ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਸਲ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਚਿੱਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਂਝਾ ਨਾ ਕਰਨ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਜਾਂ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਅਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਜਾਂ PIB ਫੈਕਟ ਚੈੱਕ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਫੈਲਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਡੀਪਫੇਕ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ AI-ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹਟਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, ਡੀਪਫੇਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਕਨੀਕੀ ਹੱਲ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ: PM Modi’s Midnight Selfie Video: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੈਲਫੀ ਵੀਡੀਓ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ Gen Z ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
Arsh is a multilingual news writer and content specialist at StudioX News with more than 8 years of experience in journalism, digital media, and multilingual content. Holding Master's degrees in Journalism & Mass Communication and Punjabi, along with a PGDPR and Diploma in Life Coaching, He has published numerous national and international research papers and diverse news articles across digital and traditional media.
