ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ (PSC) ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ (BJP) ਦੀ ਯੁਵਾ ਸ਼ਾਖਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ (BJYM) ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ.ਡੀ. ਸਤੀਸਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ. ਮਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਸਨ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ PSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਿਆਪਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਬਲ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
PSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ BJYM ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।
ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ. ਮਨੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੀਐਸਸੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ ਰਿਹਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਵਾਧੂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਰੀਕੇਡ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਣਸੁਖਾਵੀਂ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ।
ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਧਿਆ ਦਬਾਅ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਉੱਠੀ
PSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਏ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਕੇਰਲ ਪੀਐਸਸੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਉਠਾਏ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅਧਿਕਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਭਾਜਪਾ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ PSC ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਰਲ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਵਿਵਾਦ ਲੰਮਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ: PM Modi’s Midnight Selfie Video: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੈਲਫੀ ਵੀਡੀਓ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ Gen Z ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ
Arsh is a multilingual news writer and content specialist at StudioX News with more than 8 years of experience in journalism, digital media, and multilingual content. Holding Master's degrees in Journalism & Mass Communication and Punjabi, along with a PGDPR and Diploma in Life Coaching, He has published numerous national and international research papers and diverse news articles across digital and traditional media.
