ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿੱਖਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿਚਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟਕਰਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਦੋਸ਼- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ, ਸਗੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਤ ਹਨ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀਆਂ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਯੁਵਾ ਭਲਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਾ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ, ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ “ਚਲੋ ਸੰਸਦ” ਮਾਰਚ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਹਰਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਰੋਧ ਜਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਇੱਕ ਰਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ ਰੁਖ਼ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਗ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨੀ ਪਈ।
ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ; ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।
ਹੋਰ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹੋਂ: ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਫਾਸਟ-ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ – ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
Arsh is a multilingual news writer and content specialist at StudioX News with more than 8 years of experience in journalism, digital media, and multilingual content. Holding Master's degrees in Journalism & Mass Communication and Punjabi, along with a PGDPR and Diploma in Life Coaching, He has published numerous national and international research papers and diverse news articles across digital and traditional media.
