ਰੂਸ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੱਚਾ ਤੇਲ (Crude Oil) ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨਸਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਖ਼ਤ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (US Congress) ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਦੋ-ਪੱਖੀ ਬਾਈਪਾਰਟੀਸਨ ਸੈਕਸ਼ਨ ਬਿੱਲ (Bipartisan Sanctions Bill) ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ‘ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੂਸ ਦੀ ਊਰਜਾ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੱਪ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮਾਸਕੋ ‘ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
‘ਰੂਸ ਸੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ’ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਸੋਧ
ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਰੂਸ ਸੈਕਸ਼ਨਜ਼ ਐਕਟ” (Russia Sanctions Act) ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਹਮਲਾਵਰ ਰੂਪ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ 500 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦਾ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਖਰੜੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਅਧਿਕਤਮ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ – ਸਲੋਵਾਕੀਆ, ਹੰਗਰੀ ਅਤੇ ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ; ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਲੋੜਾਂ ਦਾ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਿਰਭਰਤਾ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ
ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ (Donald Trump) ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਅਤੇ ਅਟੁੱਟ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖਰੜਾ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੇ ਗ੍ਰਾਹਮ ਦੀ ਯਾਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਹ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਕੜਵਾਹਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਖਾੜੀ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਵੱਲ ਰੁਖ਼
ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਪੇਚੀਦਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮਿਡਲ ਈਸਟ (Middle East) ਵਿੱਚ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ (Strait of Hormuz) ਦੇ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਈਰਾਨ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਕਾਰਨ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖਾੜੀ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਦਰਾਮਦ ਦਾ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।
ਇਸ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਸਥਾਈ ਢਿੱਲ (Waiver) ਦੀ ਮਿਆਦ ਵੀ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ (Refineries) ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਸੀ।
ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਐਨਰਜੀ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਏਅਰ (CREA) ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਡਾਟਾ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੂਨ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ 34 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਛਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਰੂਸ ਤੋਂ 4.5 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦਾ ਤੇਲ ਖਰੀਦਿਆ, ਜੋ ਰੂਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਲ ਨਿਰਯਾਤ ਦਾ ਲਗਭਗ 36 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਇਰ (Buyer) ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਹੈ।
USTR ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਟੈਰਿਫ ਦੀ ਦਰ
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸੈਨੇਟਰ ਰਿਚਰਡ ਬਲੂਮੈਂਥਲ (Richard Blumenthal) ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਟਰੇਡ ਰਿਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ (USTR) ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਦੀ ਸਹੀ ਦਰ ਤੈਅ ਕਰੇ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ (US Congress) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਮਤ ਬੈਕਡੋਰ ਅਧਿਕਾਰ (Backdoor Powers) ਦੇਵੇਗਾ। ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਲਮੀ ਵਪਾਰ (Global Trade) ਨੂੰ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਦਰਾਮਦ ਵਸਤੂਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਮ ਅਮਰੀਕੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰੂਪ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਭਾਵਿਤ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੀ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਹੋਰ ਖ਼ਬਰ: ਥਾਈਲੈਂਡ ਵੀਜ਼ਾ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ, ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ!
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
