ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ‘ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਿਲ ਰਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਲਗਭਗ 30,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਣ (asylum) ਦਾਅਵੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਸ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਹੋਰ ਕੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਰ ਅਤੇ ਅਸਮੰਜਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਣਸ਼ਚਿਤਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਚਤ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਨਤੀਜਾ
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਨਵਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਦੇ ਹਨ।
Priyanka Oberoi
