Indus Waters Treaty: ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਹਲਚਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ, ਯਾਨੀ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus Waters Treaty) ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹਾਲ ਅਤੇ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦੌਰੇ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਅਤੇ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਖੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਇਸਹਾਕ ਡਾਰ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus Waters Treaty) ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇ।
ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰੇ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਆ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus Waters Treaty 1960)?
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus Waters Treaty) ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਸਾਲ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਲ ਵੰਡ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਵਿਚੋਲਗੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ (World Bank) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਛੇ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੂਰਬੀ ਨਦੀਆਂ (ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ) ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ‘ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ (ਸਿੰਧੂ, ਜੇਹਲਮ ਅਤੇ ਚਨਾਬ) ਇਹਨਾਂ ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੀਮਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ (Run-of-the-river) ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਇਹ ਸੰਧੀ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਈ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਪੱਛਮੀ ਨਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਈਡ੍ਰੋਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸ਼ਨਗੰਗਾ ਅਤੇ ਰਤਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਤਣਾਅ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ (Indus Waters Treaty) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ (ਮੱਧਸਥਤਾ) ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਮਾਮਲੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੰਧੀ ਦੀ ਮੂਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਸਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਰਗੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਮਰਥਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦੁਵੱਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ‘ਤੇ ਅਸਰ
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ ਜਲ ਸੰਧੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਪਾਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ (Climate Change) ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਅਹਿਮ ਮੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ (Indus Waters Treaty) ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਬਿੰਗ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਦੁਵੱਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਦੇਣਾ ਕਾਫੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲ ਸੰਧੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ।
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
