US F1 Visa New Rules: ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (Department of Homeland Security – DHS) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ F-1(US F1 Visa) ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ (Student Visa) ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ “ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ” (Duration of Status) ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਅਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਨਿਯਮ (US F1 Visa) ਅਤੇ ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ?
ਬਲੂਮਬਰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ F-1 ਵੀਜ਼ਾ (US F1 Visa) ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਮ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੋਰਸ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਖੋਜ (Research Work) ਇਸ ਨਿਰਧਾਰਤ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ DHS ਕੋਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Extension) ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ F-1 ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ (US F1 Visa) ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਤਹਿਤ ਹੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਐਕਸਚੇਂਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ J-1 ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ I ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ (US Congress) ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਤਰਕ
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ-ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹਨ ਜੋ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਫ਼ਰਕ
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ F-1 ਵੀਜ਼ਾ (US F1 Visa) ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਰੀਖ਼ ਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਿਸੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ-ਟਾਈਮ (Full-Time Student) ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ “Duration of Status” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਇਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸੀਮਾ ਤੈਅ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਸਰ
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ‘ਓਪਨ ਡੋਰਸ 2024’ (Open Doors Report) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ 3,31,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਲਜਾਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਕੁੱਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਯੋਗਤਾ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, 4 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ DHS ਦੇ ਚੱਕਰ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀ ਪਵੇਗੀ।
‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ’ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਦੇਰੀ (Administrative Delays), ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਰੰਤ ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੌਜੂਦਗੀ’ (Unlawful Presence) ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ, ਉੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ (OPT/CPT) ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ-ਜਾਣ ‘ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੋਕਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਫਿਲਹਾਲ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਅਜੇ ਸਿਰਫ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ‘ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ’ (Duration of Status) ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਕੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਮਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ।
Dalveer Singh is a Punjabi news writer with StudioX News, covering Canadian news and current affairs for Punjabi-speaking readers. He has over five years of experience in journalism, editing, and Punjabi-language content, including work as a sub-editor at Zee Media and covering breaking news and national events. He holds a Master's in Political Science and writes with a focus on accuracy, clarity, and the stories that matter to the Punjabi community in Canada.
